• डेरा आंदोलनाची राज्य मानवाधिकार आयोगाकडून गंभीर दखल
चंद्रपूर : वैद्यकीय महाविद्यालय व रूग्णालयातील ५०० कोरोना योध्दे कंत्राटी कामगारांनी मुलं-बाळं व कुटुंबासह जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर डेरा आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनातील राज्य मानवाधिकार आयोगाने गंभीर दखल घेतली आहे.चंद्रपुरातील विधिज्ञ अॅड. दिपक चटप तसेच जनविकास चे अध्यक्ष पप्पू देशमुख यांनी याबाबत ९ मार्च २०२१ रोजी मानवाधिकार आयोगाकडे एक तक्रार केलेली होती. या तक्रारीची दखल घेऊन मानवाधिकार आयोगाने चंद्रपूरच्या वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता तसेच उद्योग,उर्जा व कामगार विभागाचे कामगार आयुक्त यांना समन्स बजावला आहे. अधिष्ठाता व कामगार आयुक्त यांना क १५ एप्रिल रोजी मुंबई येथे मानवाधिकार आयोगासमोर हजर राहून कंत्राटी कामगारांच्या समस्या व आंदोलनबाबत बाजू मांडावी लागणार आहे. दरम्यान या नोटीसमुळे वैद्यकीय शिक्षण विभागात खळबळ उडालेली असून कामगारांचे थकीत पगार तसेच किमान वेतन देण्याच्या बाबत युध्द पातळीवर कार्यवाही सुरू झाल्याची माहिती मिळालेली आहे.
थकित पगार व किमान वेतन मिळणे हा कामगारांचा कायदेशीर हक्क आहे. शासनाला तो द्यावाच लागेल. कामगारांच्या कायदेशीर हक्कासाठी 'जनविकास' ने 'कलम-कानून-कागज लेकर हल्लाबोल' आंदोलन सुरू केलेले आहे. मानवाधिकार आयोगाने अधिष्ठाता व कामगार आयुक्त यांना बजावलेला समन्स म्हणजे या आंदोलनाची एक झलक आहे.
मात्र वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील थकित पगारामुळे संगीता पाटील व प्रदीप खडसे या दोन कंत्राटी कामगारांचा नाहक बळी गेलेला आहे.जुने अधिष्ठाता डॉ.एस.एस.मोरे यांनी कंत्राटी सेवा पुरविण्याच्या कामात भ्रष्टाचार केला व वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे संचालक डॉ.तात्यासाहेब लहाने यांनी या भ्रष्टाचाराची उघडपणे पाठराखण केली.त्यामुळे दोन कामगारांना आर्थिक व मानसिक तणावाखाली आपला जीव गमवावा लागला.तसेच शेकडो कामगारांच्या कुटुंबीयांवर उपासमारीची वेळ आलेली आहे. वर्तमान अधिष्ठाता डॉ.अरुण हुमणे यांच्या भोंगळ कारभारामुळे थकित पगाराचा प्रश्न सुटण्याऐवजी चिघळलेला आहे.
0 Comments